सर्वसाधारणको आवश्यकता र समस्याको वेवास्ता गर्दै सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थपिदै

२१ मंसिर, हेटौँडा । १९ अर्बको लगानीमा निर्माण गर्न प्रस्ताब गरिएको हेटौँडा कुलेखानी काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
संघीय सरकारसंग सह लगानीमा निर्माण गर्ने योजना सहित निर्माण थालिएको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको डिपीआर बनाउन र डिपीआर रिभ्युका लागि एककरोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरबको आयोजना निर्माण रोक्न भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसंगै प्रदेश गौरबको यो आयोजना रोकीएको छ । यस्तै अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बिद्युतीय बस खरीद प्रकृयाका लागि ४५ बरोड बजेट छुट्याएको थियो । ३० वटा बिद्युतीय बस खरीदको टेण्डर प्रकृयालाई समेत पाण्डे नेतृत्वको सरकारले रोकेको हो । अघिल्लो सरकारका गौरबका आयोजना रोकेको बागमती प्रदेश सरकारले १४ वटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय थप भएसंगै प्रति मन्त्रालय मासिक २ करोड ब्ययभार थपिएको छ । ७ वटा मन्त्रालय थपिदा सवारी साधन खरीद बाहेक मन्त्रीका तलब सुबिधा र मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च सहित मासिक १४ करोड ब्ययभार थपिएको छ । सर्बसाधारणका आवश्यकता र समस्या वेवास्ता गर्दै मन्त्रीपरिषद बिस्तार र मन्त्रालय थप्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले आलोचना गरेका छन् । मासिक १४ करोड थपिँदा बागमती प्रदेशको बार्षिक ब्ययभार एक अर्ब ६८ करोड थपिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत आलोचना गरेका छन् । बिकास निर्माणको ठूलो हिस्सा सत्ता गठबन्धन जोगाउन खर्च भएको सर्बसाधारणको गुनासो छ ।